självrisker i sjukförsäkringen http://sverigepiller.com/kop-cialis/ vattensäkert ws425w brunnsvatten testkit
६३औँ अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवश (१० डिसेम्वर २०११) को सन्दर्भमा गैसस महासंघ नेपालका अध्यक्ष डा. नेत्र प्रसाद तिम्सिनाको मन्तव्य

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षज्यू,

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, भूतपुर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरु, माननीय मन्त्रीज्यूहरु, माननीय सभासदज्यूहरु, संवैधानिक अंङ्गका माननिय सदश्यज्यूहरु,सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीज्यूहरु, विदेशी कुटनीतिक निकायका प्रमुखहरु, संयुक्त राष्ट्रसंघ निकायका प्रमुखहरु, राजनीतिक दलका नेताहरु, पेशागत संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु, नागरिक संगठनहरुका प्रतिनिधिहरु, मानवअधिकार आन्दोलनका अग्रजज्यूहरु र पत्रकार मित्रहरु ।

मानवअधिकार, लोकतन्त्र र सुशासनका दृष्टिकोणले नेपाल अहिले संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । नेपाली जनता नयां संविधान मार्फ दिगो शान्ति, सबै मानवअधिकारको प्रत्याभूति र विभेदको अन्त्यको अपेक्षा गरिरहेका छन् । वर्तमान सरकारको गठनसँगै शान्ति प्रकृया र नयाँ संविधान लेखनमा केही आशा लाग्दा संकेतहरु देखा परे पनि दुबै प्रकृयाहरुले आशातित प्रगति हासिल गर्न सकेको देखिदैन ।

 

राज्यले दिनु पर्ने शान्ति सुरक्षाको अवस्था खस्कदै जानुले अपहरण गर्ने, हत्या गर्ने र फिरौती माग्ने संस्कृतिले नागरिकलाई डर र त्रासमा बाँच्नु पर्ने स्थिति छ । स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको हकमाथि पटक पटक आक्रमण हुँदा जनआन्दोलन पछिका सबै सरकारहरु प्रायः मौन बस्ने गरेको छन् । नेपाली राजनीतिको बिडम्बना राजनीतिमा अपराधिकरण संस्कृति बढ्दै गएको छ । मानवअधिकार हनन्का घटनाहरु मूलतः राजनीतिक अस्थिरताका कारण, राज्य विहिनताका कारण र स्वयं सरकार र राजनीतिक दलहरुका आचरणका कारण घट्ने गरेका छन् । अपराधीलाई कारवाही गरी न्यायको कठघेरामा ल्याउनुको सट्टा राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण दिनुले दण्डहिनताको संस्कृति मौलाएको छ । हर क्षेत्रमा दण्डहिनता गहिरोसँग जकडिएर बसेको छ । यो संस्कृतिलाई सरकारले गम्भिरताका साथ नलिने हो भने मुलुक अत्यन्त अप्ठेरो स्थितिमा पुग्ने छ । नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको न्यायपूर्ण समाज सहितको नयाँ नेपाल सपनामा मात्र सिमित रहनेछ ।

सबै मानव अधिकारहरु व्यापक, अविभाज्य र अविभेद्य छन् । जति राजनीतिक र नागरिक अधिकारहरु महत्वपूर्ण छन् । त्यति नै आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारहरु महत्वपूर्ण छन् । सन्  २०११ जनताको विकास अधिकारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अनुमोदन गरेको २५औँ बर्षपनि हो । जनताको खानाको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, रोजगारीको अधिकार र स्वास्थ्यको अधिकारलाई विकास अधिकारका आधारभूत पक्ष मानिन्छ । र यी आधारभूत मानवअधिकार हुन् । जनसंख्याको एउटा ठूलो हिस्सा यी अधिकारबाट पूर्ण रुपमा बञ्चित छ । रोजगारीको अभावमा लाखौंको संख्यामा युवाहरु बिदेशमा दास सरह भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यी अधिकारहरुलाई प्रत्याभूत गर्नु र परिपुरण गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसका लागि सुशासित र सुसंगठित राज्य संयन्त्र र शासन पद्धतिको जरुरत हुन्छ । तर हाम्रो शासकीय पद्धति भ्रष्टाचारको दलदल भित्र जेलिँदै गएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भर्खरै र्सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाललाई भ्रष्टाचारको सूचकको आधारमा दक्षिण एशियामा दोस्रो अवस्थामा पर्नुमा नेपालको सुशासनको नाजुक स्थिति देखाउँछ । यसले दण्डहिनता र शासन व्यवस्थाको अस्तव्यस्ततालाई प्रष्ट पार्दछ । र्सार्वजनिक स्रोत र शक्ति दुरुपयोग हुनु जनतालाई विकास अधिकारबाट बञ्चित गर्नु हो र जनतालाई विकास अधिकारबाट बञ्चित बनाउनु मानव अधिकारको चरम हनन् हो ।      

लिङ्ग, वर्ग, जातजाति, क्षेत्र तथा उमेेरका आधारमा हुने विभेदहरु समाजको हरेक तहमा अहिले पनि जकडिएर रहेका छन् । एकातिर हेपिएर, दविएर, स्रोत विहिन भएर, भोकभोकै बस्नु पर्ने स्थिति र अर्कोतर्फअराजकता र दण्डहिनताका कारण डर र त्रासमा बाँच्नु पर्ने अवस्था रहेसम्म  मानवअधिकारको अवस्था नाजुक रहन्छ । आर्थिक रुपले अभावमा र सामाजिकरुपले विभेदमा रहुन्जेल कुनै पनि मानव अधिकारहरु प्रत्याभूत हुँदैनन् । राज्यले यी सबै अधिकारहरुलाई एकै साथ अङ्गकिार गर्नु पर्दछ र व्यवहारमा उतार्नु पर्दछ । राष्ट्रिय  मानवअधिकार आयोगद्वारा प्रकाशित विभिन्न प्रतिवेदनहरु अध्ययन गर्दा जनआन्दोलन पछि बनेका कुनै पनि सरकारहरुले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिसहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न उत्साह नदेखाउनुले मुलुक दण्डहिनताको दलदलमा फस्दै जाने कुराले मानव अधिकारवादी समुदायलाई चिन्तित तुल्याएको छ । साथसाथै आयोगले वेपत्ता, विस्थापन, यातना, अपहरण, घर जग्गा, सम्पत्ति कब्जा लगायत हिंसाको चपेटामा परेका नेपाली नागरिकहरुका मानवअधिकारको रक्षार्थ गरेका सिफारिसहरुको तत्काल कार्यान्वयन गरि पीडितलाई राहत र परिपुरण तथा पीडकलाई कानुन बमोजिमको कारवाही गर्न नागरिक समाजको तर्फाट नेपाल सरकारलाई आहृवान गर्दछु । विगतमा आयोगको अधिकार क्षेत्रलाई सीमित गर्ने केही प्रयासहरु हुनुले पनि सरकार मानवअधिकारको प्रत्याभूति गर्ने दायित्वबाट पन्छिन खोजेको त होइन - भन्ने आशंका गर्न सकिने ठाउँहरु छन् । नागरिक समाज र मानवअधिकार समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्दै म नेपाल सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायतता माथि कही कतैबाट पनि प्रभावित गर्ने काम नगर्न आग्रह गर्दछु ।

६३औँ अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवशको सर्न्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले दिएको सन्देश मनन् योग्य छ । मानवअधिकार भन्नाले यो सबैका लागि समान बुझनु पर्दछ । जबसम्म ती अधिकारहरु के हुन् भन्ने बुझिँदैन, मानवअधिकारलाई प्रत्याभूत र सम्मान गर्ने माग जोडदार रुपमा राख्न सकिँदैन, आफ्ना अधिकारको सुरक्षा र अरुका अधिकारको सम्मान गर्न सकिँदैन, मानवअधिकारलाई व्यवहारमा अभ्यास गरिदैन तवसम्म मानवअधिकार भन्ने कुरा दशकौँ पुराना दस्तावेजमा मात्र सीमित रहने छ ।

यो ६३औँ मानवअधिकार दिवसको सर्न्दर्भमा म आम मानवअधिकार समुदाय र नागरिक संगठन तथा सामाजिक संघसंस्थाहरुका तर्फाट सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई आफूले गरेका प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न, आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व प्रति जवाफदेही हुन, मानवअधिकारलाई पूर्ण  रुपमा प्रत्याभूत, सम्मान र पालना गर्न जोडदार आहृवान गर्दछु । मानवअधिकारको पूर्ण पालनाले मात्र सामाजिक न्याय सहितको दिगो शान्तिको संभव छ ।

धन्यवाद् ।

नेत्र प्रसाद तिम्सिना
अध्यक्ष 
गैसस महासंघ नेपाल
१० डिसेम्बर २०११

Add comment


Security code
Refresh