självrisker i sjukförsäkringen http://sverigepiller.com/kop-cialis/ vattensäkert ws425w brunnsvatten testkit
जलवायु परिवर्तनको शीर्षकमा नेपालले दाताबाट ऋण लिनु हुँदैन

जलवायु परिवर्तनको शीर्षकमा नेपालले दाताबाट ऋण लिनु हुँदैन

 

प्रस्तुति: विजय देवकोटा, कारोबार दैनिक

मिति: 2012-03-28

Name

सम्बन्ध: अन्तरवार्ता

 

डा. नेत्र तिम्सिना
अध्यक्ष, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल


नेपालले यही महिनाको २३ र २४ गते पर्वतीय देशहरूको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सम्मेलन गर्दैछ । रणनीतिक महŒवको यो सम्मेलनको तयारीदेखि नेपालको अवधारणा तयार पार्नेसम्मको काममा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले विशेष योगदान पु¥याउँदै आएको छ । डा. नेत्र तिम्सिना यो सम्मेलन आयोजक समितिका सदस्य पनि हुन् । सन् २००३ मा बेलायतको रेडिङ विश्वविद्यालयबाट ‘प्राकृतिक स्रोतव्यवस्थापनको अर्थराजनीति’ मा विद्यावारिधि गरेका  तिम्सिना विकसित र पश्चिमा औद्योगिक राष्ट्रले उत्सर्जन गरेको हानिकारक कार्बनका कारण पर्वतीय र अति कम विकसित देशले प्राकृतिक विपत्तिदेखि यावत् समस्या भोगिरहेको बताउँछन् । प्राकृतिक स्रोतव्यवस्थापनको क्षेत्रमा निकै लामो समयदेखि काम गरिरहेका तिम्सिना सहभागितामूलक वनव्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका क्षेत्रमा खटिइरहेका छन् । तिम्सिनाले सन् २००६ देखि २००९ सम्म महासंघको उपाध्यक्ष र त्यसयता अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । विकसित देशले जलवायु परिवर्तनका नाममा अहिले अल्पविकसित र पर्वतीय देशलाई विकासको गतिमा जान रोकिरहेको र यसैका नाममा थप ऋणभार बोकाइरहेको उनको तर्क छ ।  तत्काल त्यस्ता देशले ऋण नभई गरिब देशलाई क्षतीपूर्ति तिर्नुपर्ने तिम्सिनाको तर्क छ । नेपालमा हुन लागेको पर्वतीय सम्मेलन, गैरसरकारी संस्थाको भूमिका र अडानका विषयमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष तिम्सिनासँग संवाददाता विजय देवकोटाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :


नेपालमा हुन लागेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सम्मेलनमा गैरसरकारी संस्थाको कस्तो भूमिका रहन्छ ?

 

पहिलो त, यस्तो बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमै हुनु देशको प्रतिष्ठाको विषय हो । सम्मेलनलाई गैरसरकारी संस्थाहरूको सकारात्मक सहयोग रहन्छ । सरकारले पनि सम्मेलनसम्बन्धी छलफलमा हामीलाई समावेश गरिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिमबाट नेपालजस्तै सबै हिमाली देशलाई बचाउन आवश्यक उपायबारे हाम्रो तहबाट पनि सरकारलाई सल्लाह दिइरहेका छौं । नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत हुने कार्यपत्रको तयारीमा हामी गम्भीरताका साथ लागिरहेका छौं । यही जुलाईमा रियो प्लस २० हुँदैछ । दिगो विकासका लागि रियो महŒवपूर्ण सम्मेलन हो । प्रतीक्षित पर्वतीय सम्मेलनबाट निस्कने निष्कर्षलाई रियो सम्मेलनमा लैजाने नेपालको योजना छ । ५५ वटा पर्वतीय देशहरूको सहभागिता रहने सम्मेलनबाट यी देशको एउटा सशक्त गठबन्धन बनोस् भन्ने गैरसरकारी संस्थाको अपेक्षा हो । अहिलेसम्म यस्तोखाले गठबन्धन बनेको छैन । जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेका अति कम विकसित देशहरूको पनि सम्मेलनमा सहभागीता हुने हुनाले हामीले महŒवका साथ हेरेका छौं । कम्तीमा यी अल्पविकसित देशको आवाजलाई सामूहिक रूपमा प्रदूषक राष्ट्रसम्म पु¥याउन पनि गैससको भूमिका महŒवपूर्ण रहन्छ ।


अहिले यो सम्मेलनमा पर्वतीय देशहरूको एउटा गठबन्धन बनाउनुपर्छ । यस्तो गठबन्धनले प्रदूषक राष्ट्रहरूलाई क्षतिपूर्ति तिराउने गरी छलफल गर्नुपर्छ ।
सम्मेलनमा नेपालका सबै गैरसरकारी संस्थाहरूले पर्वतीय देशहरूको गठबन्धन निर्माणका लागि जोडदार माग गर्दैछन् । प्रदूषक देशसँग जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित पर्वतीय देशहरूले विशेष अधिकारहरू माग गर्नुपर्छ । विश्वव्यापी तापमानको औसत वृद्धिदर १.५ डिग्री सेन्ट्रिगेटमा ल्याउनुपर्छ भन्ने नेपालको अडानलाई कार्यान्वयन तहमै ल्याउन पनि सम्मेलनले जोड दिनुपर्छ । उल्लिखित विषयलाई सम्मेलनको प्रमुख मुद्दा बनाउन गैरसरकारी संस्थाको समुचित भूमिका रहन्छ ।


बढी वातावरणीय प्रदूषण गरिरहेका औद्योगिक र विकशित देशकै सहयोगमा यो सम्मेलन हुँदैछ, उनीहरूको पैसामा सम्मेलन आयोजना गरेर उनीहरूकै विरुद्धमा बोल्ने आँट नेपालले गर्न सक्ला ?

सैद्धान्तिक रूपमा हामीले पश्चिमा विकसित तथा अति प्रदूषक राष्ट्रहरूलाई दबाब दिनैपर्छ । दाताले हाम्रो नीतिनिर्माण तहदेखि नै पैसामार्फत हस्तक्षेप गरिरहेको छ । तर यो सम्मेलनमा उनीहरूले पैसा दिएका छन् भनेर उनीहरूका कारण सिर्जित समस्यामा छलफल रोक्नु हुँदैन । कोपनहेगन, क्यानकुन र डर्बानमा पनि हामीले यही विषय उठाएका छौं । प्रत्येक देशले कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । यसो गर्नासाथ विश्वमा धेरै मात्रामा कार्बन उत्सर्जन कटौती हुन पुग्छ । यसका लागी पश्चिमाहरूको जीवनयापन शैली नै परिवर्तन हुनुपर्छ । यसो नभईकन वातावरण संरक्षण हुँदैन । जीवनयापनसँग सम्झौता हुनेगरी वातावरणीय सन्धि नगर्ने भन्ने पश्चिमा देशका अभिव्यक्ति राजनीतिक मुद्दा हो । तर उनीहरूले जीवनयापनमा सम्झौता गर्नैपर्छ । उनीहरूको विकास मोडलमा पनि सम्झौता हुनुपर्छ । जहाँसम्म पैसाको कुरा छ, पश्चिमा औद्योगिक देशले गर्ने सहयोग कहाँ खर्च गर्ने भन्नेमा अझै पनि ठूलो बहस छ । खासै पैसा आएको छैन ।


नेपालका गैरसरकारी संस्थाबाटै विकासले वातावरण विनाश ग¥यो भन्ने आवाज आइरहेको छ, अब यहाँले कसरी विकासको बहस गर्न सक्नुहुन्छ त ?

विकसित भनिएका पश्चिमा पुुँजीवादी राष्ट्रहरूले नै विकासको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्छ । यो हाम्रो स्पष्ट अडान हो । अल्पविकसित देशले वातावरणका नाममा आधारभूत विकासलाई रोक्न सक्दैन । वातावरण संरक्षणकै कुरा गर्दा कोपनहेगनमा ३० अर्ब डलरको एकीकृत कोष बनाउने सहमति भयो । क्यानकुनमा १ खर्ब डलरको अर्को कोष बनाउने समझदारी भयो । कसैले ग्रीन फन्ड बनाउने भनेका छन् भने कसैले जलवायु परिवर्तन कोष बनाउने भन्नेमा विवाद रहिआएको छ । समझदारी भएको रकम बास्केटमा गएको छैन । यसमा गैरसरकारी संस्थाहरूले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । जलवायु परिवर्तनका नाममा अल्पविकसित देशको विकास अधिकार कटौती गर्न पाइँदैन भनेर हामी लागिरहेका छौं । अमेरिका, बेलायत र क्यानडाजस्ता देशहरू यही गतिमा वातावरणलाई अन्धाधुन्द दुरुपयोग गरी औद्योगिक गतिविधिमा अघि बढ्ने, तर जलवायु परिवर्तन हुन्छ भनेर नेपालजस्ता अल्पविकसीत देशलाई विकास नगर्न भन्नु आफैंमा विकासको अधिकार विरोधी कुरा हो । यसले अल्पविकसीत देशलाई सधैं पछाडि पारिरहन्छ । यी देशले न त भारी मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्छन्, न त अहिले नै अन्धाधुन्द औद्योगिक गतिविधी गर्न सक्छन् । त्यसैले, जलवायु परिवर्तनका नाममा हाम्रो विकास अधिकारलाई कुण्ठित बनाउन सकिँदैन । यसलाई सामाजिक आन्दोलनकै रूपमा नेपालमा पनि गैरसरकारी संस्थाले अघि बढाइरहेका छन् ।

सम्मेलनले ती देशलाई क्योटोप्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिन सक्ला ?

गैरसरकारी र सामाजिक संस्थाका हैसियतले हामी सबै विकसित देशलाई क्योटोप्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएका छौं । कोपनहेगनमा पनि क्योटोप्रोटोकल सबै देशका लागि बाध्यात्मक हुनुपर्छ भन्ने सशक्त आवाज उठेको हो । तर बाध्यात्मक नभएकैले अमेरिकाले यसलाई अपनाउने नमानेको हो । एउटा न एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रलाई बाध्यात्मक बनाउनुपर्छ । नत्र क्रमशः सबै राष्ट्र वातावरणीय मुद्दाबाट फुत्किने सम्भावना रहन्छ । विकसित राष्ट्रले प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा नै अहिले समस्या देखिएको हो । पर्वतीय र अल्पविकसित देशले त्यो हदसम्मको सौदावाजी गर्ने क्षमता बढाउनैपर्छ ।


उसो भए नेपालका गैरसरकारी संस्थाले काठमाडौं सम्मेलनमार्फत प्रदूषक देशहरूलाई दबाब दिन सक्छ त ?

मन्त्रालयले हामीसँग परामर्श गरी अघि बढिरहेको छ । यसले गर्दा हामीले छुट्टै दबाब दिनेभन्दा पनि सबै राष्ट्रले सामूहिक रूपमा कूटनीतिक दबाब दिनतर्फ लाग्नुपर्छ । यस अवसरमा हामी गैरसरकारी संस्थाका तर्फबाट ठोस काम गर्न चाहन्छौं । पहिलो त, यी देशको एउटा सशक्त गठबन्धन बन्नुपर्छ, कार्बन कटौतीका सम्बन्धमा नेपालको अडान याथावत् राख्न पनि दबाब दिनुपर्छ र वातावरणलाई सामाजिक न्यायको हिसाबमा हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

सम्मेलन सम्बन्धमा नेपालको राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा दबाबलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा खासै उल्लेख भएन नि ?

कन्ट्री पेपर परिमार्जनका लागि हामीले सुझाव दिएका छौं । गैरसरकारी संस्था आफैं पनि सम्मेलन आयोजक समितिमा छ । त्यसैले, नेपालको प्रतिवेदनलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तिमसम्म लाग्नेछौं । जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा भइरहेका अर्थ राजनीतिक गतीविधिलाई चिरेर सबैलाई वातावरण संरक्षणमा उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न लगाउने गरी प्रतिवेदन तयार हुनुपर्छ । विकास मोडल र जीवनशैलीमा परिवर्तन गराउनुपर्छ । पर्वतीय देशले पाउने अधिकार र सुविधामा पनि नेपालको प्रतिवेदन स्पष्ट हुनुपर्छ ।


बाध्यात्मक व्यवस्था नै नराखी क्योटोप्रोटोकल सन्धिमा नै हस्ताक्षर नगरेका राष्ट्रबाट सुविधा लिन सकिन्छ त ?

यो आफैंमा निर्णायक सम्मलेन नभएको र रियो सम्मलेनमा दबाब दिने उद्देश्यले आयोजना गरिन लागेको सम्मेलन हो । यसलाई दबाबको पूर्वतयारी भन्दा पनि हुन्छ । यो कुनै अनुबन्धनसँग गाँसिएको छैन । कोप वा संयुक्त राष्ट्रसँघको अवधारणामा गाँसिएको भए त्यस्ता बाध्यात्मक व्यवस्था हुन सक्थ्यो । तर यो आफैंमा अनौपचारिक र सहयोगी सम्मेलन हो ।


तपाईंजस्तै गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने विभिन्न सभा–सम्मलेनमा मन्त्रालय नै खाली बनाएर अधिकारीहरू लैजानुहुन्छ, त्यसैको पैँचोमा यो सम्मेलन नेपालले गर्न लागेको बताइन्छ नि ?

डर्बान सम्मेलनमा यस्तै भएकाले केही प्रश्न उठेको थियो । यस्तो काममा नेपालका गैरसरकारी संस्थाभन्दा पनि बढी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू अगाडि छन्, जसले नेपालका संस्थालाई नै प्रभाव पारिरहेका छन् । किनकि, हरेक सामाजिक क्षेत्रमा आईएनजीओहरू नेता बन्न चाहन्छन् । अहिलेको सम्मेलनमा यस्ता संस्थाले भन्दापनि दातृनिकायले नै रकम खर्च गरेका छन् । यसमा सरकारी भूमिका नै महŒवपूर्ण छ । यद्यपि जलवायु परिवर्तनको नारालाई कसले बढी प्रयोग गर्ने भन्नेमा गैरसरकारी संस्थाबीच प्रतिस्पर्धा नै छ । यो विकृतिलाई रोक्न हामीले पहल गरिरहेका छौं ।


यहाँले प्राकृतिक स्रोत परिचालनमा दख्खल राख्नुहुन्छ, अब नेपालले दातासँग वातावरण संरक्षणका नाममा ऋण लिने कि प्राकृतिक स्रोत–साधनको परिचालनतर्फ ध्यान दिने ?

जलवायु परिवर्तनको शीर्षकमा हामीले दाताबाट ऋण लिनु हुँदैन । दाताहरू ऋणमार्फत यस्ता आयोजना संचालनको तयारीमा छन्, हामी त्यसको विरोधमा छौं । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) मार्फत कार्यान्वयन हुँदै गरेका कतिपय आयोजनामा ऋण प्रवाह नगर्न हामीले निरन्तर दबाब दिइरहेका छौं । जनता ऋण नभई क्षतिपूर्ति चाहन्छन् । किनकि दुनियाँमा कुनै पनि अल्पविकसित देशले वातावरण विनाशमा रेकर्ड बनाएका छैनन्, यो सबै विकसित देशको अपराध हो । उनीहरू नै वातावरण विनाश गर्ने र उनीहरू नै हामीलाई ऋणको भार बोकाउन चाहन्छन् भने यो चर्को दण्डहीनता हो । त्यसैले, अहिलेसम्म उनीहरूले वातावरण बिगारेबापतको क्षतिपूर्ति चाहन्छौं । त्यो क्षतिपूर्तिको रकमले हामी पूर्वाधार विकास गर्न चाहन्छौं । हामीलाई जलवायु परिवर्तनका ऋणमुखी आयोजना नभई एकीकृत बास्केटका रूपमा क्षतिपूर्ति चाहिन्छ । त्यो क्षतिपूर्तिबाट हामी विकास, कृषि, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा विकास गर्न चाहन्छौं । यो हाम्रो दिगो मुद्दा हो ।


नेपालका एनजीओहरूले वातावरणका क्षेत्रमा ठोस काम गर्न नसकेको आरोप छ नि ?

स्थानीय स्तरमा हुने सबैजसो काम वातावरणसँगै जोडिएका छन्, जसको नेतृत्व एनजीओले गरिरहेको छ । वातावरण सचेतनाको कुरा मात्रै होइन । विकाससँग वातावरणलाई कसरी जोड्ने भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुँदै आएको छ । जहाँसम्म एनजीओले ठोस काम गर्न नसकेको भन्ने सवाल छ, यो अहिले हाम्रै लागी चुनौतीको विषय हो । सबै विकासे एनजीओको प्रवृत्ति यस्तै छ । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । विकासका नाममा रकम ल्याउने र अनावश्यक काममा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकार, दाता र एनजीओले रोक्नुपर्छ । हामीले प्राप्त सहयोगलाई कसरी धेरैभन्दा धेरै गाउँतहसम्म पु¥याउने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । यसको अर्थ राष्ट्रिय स्तरमा गर्नुपर्ने छलफललाई रोक्नुपर्छ भन्ने होइन । जबसम्म उपयुक्त नीति, निर्देशिका र मार्गदर्शन कार्यान्वयन गरिँदैन, रकम मात्रैको पनि अर्थ रहन्न । नीति प्रशस्त छन्, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तब सबै निकायले तल्लो तहसम्म पुग्ने गरी ठोस काम गर्न सक्छन् ।


नेपालका धेरै नीतिमा वैदेशिक र दातृनिकायको ठूलो प्रभाव छ । त्यस्ता नीतिहरूमा नेपाल सरकार, नेपालका राजनीतिज्ञ, जनता र किसान कसैको पनि स्वामित्व हुँदैन । त्यस्ता नीतिहरू नेपालको मौलिकतामा उपयुक्त हुँदैनन् । जब सरकार, स्थानीय निकाय, जनता र संघसंस्थाले स्वामित्व लिएर नीति बनाउँछन् ः त्यस्ता नीतिमात्र कार्यान्वयन हुन सक्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा दीर्घकालीन कृषि नीति बन्ने कुरा छ, त्यसलाई कुनै परामर्शदाता वा दातृनिकायले बनाइदिने भएका छन् । तर नेपालमा यति धेरै किसान, राजनीतिज्ञ, संघसंस्थाहरू छन्, उनीहरूकै अनुपस्थितिमा बनाइने त्यस्ता नीतिले नेपालका किसानको समस्या समाधान गर्न सक्दैन । स्रोतमाथिको अधिकार, खाद्य अधिकार, जीवनयापन, स्वतन्त्रताजस्ता कुरा कृषिमै निर्भर छन्, तर कृषक नै यस्ता नीतिनिर्माणको तहमा छैनन् । त्यसैले, सबै नीति राष्ट्रिय तहमै बन्नुपर्छ । पाँचतारे होटलमा बनाइने नीतिहरू जनतासम्म पुग्न सक्दैनन् । त्यसैले सिंहदरबारलाई कसरी स्थानीयस्तरसम्म पु¥याउन सकिन्छ भन्नेबारेमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ ।

Add comment


Security code
Refresh