självrisker i sjukförsäkringen http://sverigepiller.com/kop-cialis/ vattensäkert ws425w brunnsvatten testkit
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापनाको १२औँ बाषिर्क उत्सवको सन्दर्भको मन्तव्य

डा. नेत्र प्रसाद तिम्सिना, अध्यक्ष गैसस महासंघ नेपाल




राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षज्यू,
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अतिथिज्यू र संचारकर्मी मित्रहरु

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका स्थापनाको १२औँ बाषिर्क उत्सव देशमा राजनितिक अन्योल र अनिश्चितताका बीच मनाइरहेका छौँ । मुलुक अहिले राजनीतिक अस्थिरताका कारण अशान्ति, त्रास र दण्डहिनता बीच छटपटाइरहेको अवस्थामा छ । यतिवेला आम नेपाली जनताका शान्ति, लोकतन्त्र र मानवअधिकार प्रतिका अपेक्षाहरु राजनीतिक दलहरु बिचका असहमति र अक्षमताका कारण पूरा हुन नसकेको तथ्य हाम्रा सामु छ । सरकारले जन अपेक्षालाइ वेवास्ता गरेको कुरा हाम्रा सामु लुकेको छैन ।  मानव अधिकारलाई निरपेक्ष रुपमा हेर्न मिल्दैन । शान्ति, स्थायित्व र सुशासनसँग मानवअधिकारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहन्छ । जहाँ राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ, शासन प्रणालीमा स्थायित्व हुँदैन, त्यहाँ मानवअधिकारको चरम हनन् भैरहेको हुन्छ । त्यसैले वर्तमान राजनीतिक माहोलले मानवअधिकारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । नागकिहरु अत्यन्त कठीन जिवन जिउन वाध्य छन ।

सबै मानव अधिकारहरु व्यापक अविभाज्य र अविभेद्य छन । वर्ग, लिङ्ग, जातजाति, क्षेत्र तथा उमेरका आधारमा हुने विभेदहरु समाजको हरेक तहमा अहिले पनि जकडिएर रहेका छन् र यी विभेदहरु संरचनागत हुन । एकातिर स्रोत विहिन भएर गरिबीको चपेटामा भोकभोकै बस्नु पर्ने स्थिति र अर्को तर्फअराजकता र दण्डहीनताका कारण डर र त्रासमा बाँच्नु पर्ने अवस्थाले आम जनताका सम्पूर्ण मानव अधिकारहरु हनन् भएका छन् । आर्थिक रुपले अभावमा र सामाजिक रुपले विभेदमा रहुन्जेल कुनै पनि मानव अधिकारहरु प्रत्याभूत हुँदैनन् । राज्यले यी सबै अधिकारहरुलाई एकै साथ अङ्गीकार गर्नु पर्दछ र व्यवहारमा पनि उतार्नु पर्दछ । अनुभवले के देखाउँछ भने संरचना, सोच र व्यवहारमा परिवर्तन नभएसम्म कुनै पनि मानव अधिकारहरु सुनिश्चित हुँदैनन् ।

राज्य र राजनीतिक नेतृत्वले गर्नु पर्ने न्यूनतम जिम्मेवारी वहन नगर्ने प्रवृत्तिले आम जनता स्वास्थ्य, शिक्षा, खाने पानी, खाद्य अधिकार, रोजगारी, सुरक्षा जस्ता अति आवश्यक सेवाहरु जो आधारभूत मानवअधिकारहरु हुन बाट वंचित भएका छन् । यी आधारभूत मानवअधिकारमा विगत ५  बर्षदेखि संक्रमणकालका नाममा राज्य पन्छिदै आएको छ । यी आधारभूत मानवअधिकारको प्रत्याभूतिमा राज्यलाई कुनै पनि नाममा आलटाल गर्न क्षम्य हुँदैन । बिडम्बना यो छ कि बिगत ५, ६ बर्षयता बाषिर्क कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने बेलामा सरकार फेरिने र दलहरु बीचको असहमति चरम हुने चलनै जस्तो भएको छ । यो चलनले बाषिर्क बजेट तथा कार्यक्रम पनि प्रभावित हुने गरेका छन् । राज्यले अनिवार्य रुपमा दिनु पर्ने सेवा र सुविधाबाट नागरिकहरु बञ्चित छन् । मानवअधिकार हनन्का यस्ता विषयहरुमा गम्भिर हुनका लागि म मानव अकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संगठनहरुका तर्फाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षा गराउन चाहन्छु र राज्यले वहन गर्नु पर्ने न्यूनतम जिम्मेवारलाई वहन गर्न तत्काल सकारात्मक पाइला चाल्न आहृवान गर्दछु ।

संवैधानिक अङ्गको रुपमा मानवअधिकार आयोगको स्थापना गर्नु मानव अधिकारको विषयलाई महत्व दिनु हो । यसैको निमित्त ऐतिहासिक जनआन्दोलनको भावना अनुसार आयोगलाई अन्तरिम संविधानले नै सशक्त साधन स्रोत सम्पन्न र सक्षम संवैधानिक निकायको रुपमा स्तर वृद्धि गरेको हो । त्यसैले आज हामी मानवअधिकार आयोगको स्थापनाको वाह्रौ वाषिर्क उत्सव मनाइरहेका छौ । तर मानवअधिकार आयोगलाई संविधानले सवल बनाएको भएता पनि कानुनले कमजोर बनाउने प्रयासहरु हुनुले नेपाल सरकारको मानव अधिकार प्रतिको प्रतिवद्धतामाथि शंका गर्ने ठाउँहरु प्रशस्तै रहे । संविधानले  नै स्वतन्त्र र स्वायत्त भनि परिभाषित गरेको सर्न्दर्भमा उक्त निकायमाथि कानुन वनाएर अंकुश लगाउनु भनेको मानव अधिकारको भावना र मर्मलाई सरकारले आत्मसात नगर्नु हो ।

२०६२/०६३ को जन आन्दोलन पछि जनयुद्धबाट र जनआदोलनबाट आएका व्यक्तित्वहरुको नेतृत्वमा नै सरकारहरु बने । तर सरकार र राजनीतिक दलहरुले विभिन्न समयमा आफैले गरेका मानवअधिकारका प्रतिवद्धता र सम्झौताहरुलाई लागु गरेनन् । विस्तिृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको उच्च स्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने इच्छा शक्ति जनआन्दोलन पछिका कुनै पनि सरकारहरुमा रहेन । त्यस्तै वेपत्ता अयोग गठन गर्ने कुरामा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन समेत सरकारले पालना गरेन । फलस्वरुप मुलुकमा दण्डहीनता मौलाउँदै गयो । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सत्य तथ्यको खोजी गर्न ती सरकारहरु हिचकिचाए । बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरु आफ्ना प्रीयजनहरुका सम्झनामा अहिले पनि तडपिरहेका छन् ।


आयोगद्वारा प्रकाशित विभिन्न प्रतिवेदनहरु अध्ययन गर्दा जनआन्दोलन पछि बनेका कुनै पनि सरकारहरुले मानवअधिकार आयोगले सत्यतथ्य छानविन गरी पीडकलाई पीडक होस् भनि प्रमाण सहित किटानी गरी कारवाहीका लागि गरिएका सिफारिसहरुलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न उत्साह देखाएको पाइदैन । वेपत्ता, विस्थापन, यातना, अपहरण, घर जग्गा सम्पत्ति कब्जा लगायत हिंसाको चपेटामा परेका नेपाली नागरिकहरुका मानवअधिकारको रक्षार्थ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरुको तत्काल कार्यान्वयन गरि पीडितलाई राहत र परिपूरण तथा पीडकलाई कानुन बमोजिमको कारवाही गर्न म सम्माननीय प्रधानमंत्रीज्यूको नागरिक समाजका तर्फाट ध्यानाकर्षा गराउदछु ।

जबसम्म मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता रहिरन्छ र राज्य लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चल्दैन, तवसम्म कुनै पनि मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुँदैन । सबै मानवअधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै शान्ति र संवृद्धिलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि हामीलाई सामाजिक न्याय सहितको लोकतान्त्रिक शासन पद्धति चाहिन्छ । पूर्ण लोकतन्त्रमा मात्र मानवअधिकारको सुनिश्चित हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको संरक्षण गर्न र मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न मूलुकलाइ आज हिजो भन्दा वढी राजनितिक सहमतीको आवश्यकता छ, चाहे त्यो सहमति निर्वाचन गर्नका लागी होस वा नया परिस्थितिमा नया संविधान कसरी वनाउने भन्ने सर्न्दर्भमा होस वा सरकारको वाषिर्क कार्यक्रम र वजेट ल्याउनका लागी होस । आफ्नो व्यक्तिगत अभिष्ठलाई पूरा गर्ने राजनीतिक नियतले राजनितिक दलहरुका हठहरु नछाडने हो भने मुलुक ठूलो भडखालामा फस्ने छ । म नागरिक संगठनहरुको तर्फाट सबै राजनीतिक दलहरु र सरकारलाई राजनीतिक सहमतिद्वारा वर्तमान गतिरोधलाइ निकासा दिइ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरी सम्पूर्ण नागरिकका मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फ नेपाल सरकार र रानीतिक दलहरुलाई आहृवान गर्दछु । दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिमा मात्र मानव अधिकारको सुनिश्चित हुनेछ ।  

धन्यवाद ।
३१ जेठ, २०६९

Add comment


Security code
Refresh