självrisker i sjukförsäkringen http://sverigepiller.com/kop-cialis/ vattensäkert ws425w brunnsvatten testkit
गैसस महासंघ नेपालले संविधानको मस्यौदामा आफ्नो सुझाव वुझायो
for_web
नयाँ बन्दै गरेको संविधानमा नागरिक समाज तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको तर्फबाट सुझाव राख्ने सिलसिलामा श्री शर्मीला कार्कीको नेतृत्वमा गएको टोलीले २०७२ श्रावण ७ गते संविधान सभाका अध्यक्ष श्री सुवास चन्द्र नेम्वाङज्यूसँग  भेट गर्यो । भेटको क्रममा नागरिक समाज तथा गैससहरुले नेपालको लोकतन्त्र स्थापना तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तनमा ठूलो भूमिका खेलेको र विगतमा सामाजिक परिवर्तनको लागि गरिएको नागरिक अभियानहरुको स्मरण गरियो । नयाँ बन्ने संविधानमा नागरिक समाजको स्थान सुनिश्चित गर्नुपर्ने र गैससहरुलाई विकास साझेदारको रुपमा मान्यता दिदै उनीहरुको भूमिका स्पष्ट पार्नु पर्ने बिषयहरु समेटिएको सुझाव पत्र पेश गरिएको थियो । (सुझावपत्र डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् )
नागरिक समाज र गैससहरुको साझा धारणा बनाउनको लागि गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको आयोजनामा २०७२ साउन ६ गते संविधानको मस्यौदामाथि छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । संविधानमा नागरिक समाज, नागरिक संगठन तथा गैरसरकारी क्षेत्रको बारेमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा समेटिएका विषयवस्तुहरु माथि टिप्पणी गर्ने, पृष्ठपोषण दिने र ठोस सुझावहरु संकलन गर्ने उद्देश्यका साथ सो छलफलको आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवा, विभिन्न नागरिक संगठन सञ्जाल तथा महासंघका प्रतिनिधी तथा विभिन्न संघसंस्थाहरुका प्रतिनिधीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै महासंघका अध्यक्ष शर्मीला कार्कीले संविधानको मस्यौदामा धेरै विषयहरु छुट्न गएतापनि मस्यौदामाथि भैरहेको देशव्यापी छलफलले संविधान निर्माण प्रक्रियामा उत्साह थपेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 
सो अवसरमा गैसस महासंघका सल्लाहकार गणेश बिकेले मस्यौदामा रहेका विषयहरुको समीक्षा तथा आलोचनात्मक टिप्पणी र सुझावसहित प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो भने त्यसमाथि सुवोध राज प्याकुरेल, गौरी प्रधान, शान्तलाल मुल्मी, भोजराज पोखरेल, चरण प्रसाई, कृष्ण वाइवा, गणेश घिमिरे, पूर्णशोभा चित्रकार, टंक अर्याल, गौरी शंकरलाल दासले आफ्ना विचारहरु राख्नु भएको थियो । संविधानको मस्यौदामा नागरिक समाज तथा नागरिक संगठनहरुको भुमिकालाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गरिएको भन्दै अधिकांस सहभागीहरुले नागरिक संगठनहरुलाई राज्यको हिस्सेदारीको रुपमा संविधानले स्वीकार गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए । सो छलफलमा संविधानको मस्यौदाका विभिन्न विषयमा सुझाव प्राप्त भएका थिए । 

Add comment


Security code
Refresh