självrisker i sjukförsäkringen http://sverigepiller.com/kop-cialis/ vattensäkert ws425w brunnsvatten testkit
महासंघको छैठौ कार्यसमिति वैठक सम्पन्न

22

 

 

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको छैठौ कार्य समिति वैठक काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ ।
वदलिदो परिस्थितीमा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन, गैसस मैत्री वातावरण सृजना, सामाजिक विकास ऐनको अनुमोदन लगायतका महत्वपूर्ण एजेन्डामा केन्द्रित हुदै वैठक सम्पन्न भएको छ ।  महासंघले स्थानिय तहको निर्वाचन स्वतन्त्र निष्पक्ष र धादली रहित ढंगबाट सम्पन्न गराउन राजनीतिक दलहरुल र  सरकारको  ध्यानाआकर्षण गराएको छ । वैठकमा उपस्थित कार्य समितिका सदस्यहरुको सहमति पश्चात महासंघले निष्पक्ष रुपमा आफ्नो देशभरीको सांगठनिक सञ्जाल मार्फत स्थानिय तहको निर्वाचनमा पर्यवेक्षकहरु परिचालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
वैठकमा दीगो विकास लक्ष्यलाई समयमा नै हासिल गर्न तथा नेपालको क्षमता र श्रोत परिचालनसँग सुहाउँदो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि राष्ट्रिय सूचकहरु तय गर्दे संघ संस्थाहरुमार्फत विषयगत अध्ययन , अनुसन्धान, वकालत, पैरवी तथा निगरानी गर्ने कार्यमा जोड दिने सहमती भएको छ । छैठौ वैठकले ६ बुदे घोषणापत्र जारी गर्दे विभिन्न सवालमा राज्य र अन्य सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघबाट जारी घोषणापत्रमा  नागरिकहरुको सशक्तिकरण अभिबृद्धि गर्दै स्वयम् गैससहरुको क्षमता अभिबृद्धि, संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, नागरिक समाजको कार्यक्षेत्र सवलीकरणका लागि महासंघले विभिन्न अभियानहरु सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी वैठकले कतिपय स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्नेगरी संविधान संशोधनको कुरा बारम्बार उठिरहेको बिषयमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्दा जनताको अधिकार कटौती हुने भएकाले संविधान संशोधन तथा अन्य कुनैपनि नाममा स्थानीय तहको अधिकार कटौती नगरी राजनीतिक सहमतिका लागि अन्य विकल्पमाथि छलफल गर्न सम्बद्ध सबै पक्षसँग अनुरोध गरेको छ ।
वैठकले गैससहरुसँग सम्बन्धित कतिपय अभ्यासहरु स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ तथा अन्य पुरानै कानुनबाट सञ्चालन भइरहेकोप्रति सरकारको ध्यानकर्षण गराउदै । संविधानले अवलम्वन गरेको समावेशी नीतिलाई आत्मसात गर्दै नागरिक संस्थाहरुको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता कायम हुने गरी वदलिदो परिवेशमा गैसस र नागरिक संगठनको भूमिका स्पष्ट गर्दै गैससमैत्री एकीकृत ऐनका रुपमा सामाजिक विकास ऐन ल्याउन नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गरेको छ । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष गोपाल लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पन्न छैठौ वैठकमा दुइतिहाइ केन्द्रीय पदाधिकारीको उपस्थिती रहेको थियो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको छैठौ कार्य समिति वैठक काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ । वदलिदो परिस्थितीमा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन, गैसस मैत्री वातावरण सृजना, सामाजिक विकास ऐनको अनुमोदन लगायतका महत्वपूर्ण एजेन्डामा केन्द्रित हुदै वैठक सम्पन्न भएको छ ।  महासंघले स्थानिय तहको निर्वाचन स्वतन्त्र निष्पक्ष र धादली रहित ढंगबाट सम्पन्न गराउन राजनीतिक दलहरुल र  सरकारको  ध्यानाआकर्षण गराएको छ । वैठकमा उपस्थित कार्य समितिका सदस्यहरुको सहमति पश्चात महासंघले निष्पक्ष रुपमा आफ्नो देशभरीको सांगठनिक सञ्जाल मार्फत स्थानिय तहको निर्वाचनमा पर्यवेक्षकहरु परिचालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । वैठकमा दीगो विकास लक्ष्यलाई समयमा नै हासिल गर्न तथा नेपालको क्षमता र श्रोत परिचालनसँग सुहाउँदो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि राष्ट्रिय सूचकहरु तय गर्दे संघ संस्थाहरुमार्फत विषयगत अध्ययन , अनुसन्धान, वकालत, पैरवी तथा निगरानी गर्ने कार्यमा जोड दिने सहमती भएको छ । छैठौ वैठकले ६ बुदे घोषणापत्र जारी गर्दे विभिन्न सवालमा राज्य र अन्य सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघबाट जारी घोषणापत्रमा  नागरिकहरुको सशक्तिकरण अभिबृद्धि गर्दै स्वयम् गैससहरुको क्षमता अभिबृद्धि, संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, नागरिक समाजको कार्यक्षेत्र सवलीकरणका लागि महासंघले विभिन्न अभियानहरु सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी वैठकले कतिपय स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्नेगरी संविधान संशोधनको कुरा बारम्बार उठिरहेको बिषयमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्दा जनताको अधिकार कटौती हुने भएकाले संविधान संशोधन तथा अन्य कुनैपनि नाममा स्थानीय तहको अधिकार कटौती नगरी राजनीतिक सहमतिका लागि अन्य विकल्पमाथि छलफल गर्न सम्बद्ध सबै पक्षसँग अनुरोध गरेको छ । वैठकले गैससहरुसँग सम्बन्धित कतिपय अभ्यासहरु स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ तथा अन्य पुरानै कानुनबाट सञ्चालन भइरहेकोप्रति सरकारको ध्यानकर्षण गराउदै । संविधानले अवलम्वन गरेको समावेशी नीतिलाई आत्मसात गर्दै नागरिक संस्थाहरुको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता कायम हुने गरी वदलिदो परिवेशमा गैसस र नागरिक संगठनको भूमिका स्पष्ट गर्दै गैससमैत्री एकीकृत ऐनका रुपमा सामाजिक विकास ऐन ल्याउन नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गरेको छ । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष गोपाल लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पन्न छैठौ वैठकमा दुइतिहाइ केन्द्रीय पदाधिकारीको उपस्थिती रहेको थियो ।

 

Add comment


Security code
Refresh