|
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापनाको १२औँ बाषिर्क उत्सवको सन्दर्भको मन्तव्य |
डा. नेत्र प्रसाद तिम्सिना, अध्यक्ष गैसस महासंघ नेपाल
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षज्यू,
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अतिथिज्यू र संचारकर्मी मित्रहरु
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका स्थापनाको १२औँ बाषिर्क उत्सव देशमा राजनितिक अन्योल र अनिश्चितताका बीच मनाइरहेका छौँ । मुलुक अहिले राजनीतिक अस्थिरताका कारण अशान्ति, त्रास र दण्डहिनता बीच छटपटाइरहेको अवस्थामा छ । यतिवेला आम नेपाली जनताका शान्ति, लोकतन्त्र र मानवअधिकार प्रतिका अपेक्षाहरु राजनीतिक दलहरु बिचका असहमति र अक्षमताका कारण पूरा हुन नसकेको तथ्य हाम्रा सामु छ । सरकारले जन अपेक्षालाइ वेवास्ता गरेको कुरा हाम्रा सामु लुकेको छैन । मानव अधिकारलाई निरपेक्ष रुपमा हेर्न मिल्दैन । शान्ति, स्थायित्व र सुशासनसँग मानवअधिकारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहन्छ । जहाँ राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ, शासन प्रणालीमा स्थायित्व हुँदैन, त्यहाँ मानवअधिकारको चरम हनन् भैरहेको हुन्छ । त्यसैले वर्तमान राजनीतिक माहोलले मानवअधिकारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । नागकिहरु अत्यन्त कठीन जिवन जिउन वाध्य छन ।
|
|
जलवायु परिवर्तनको शीर्षकमा नेपालले दाताबाट ऋण लिनु हुँदैन |
जलवायु परिवर्तनको शीर्षकमा नेपालले दाताबाट ऋण लिनु हुँदैन
प्रस्तुति: विजय देवकोटा, कारोबार दैनिक
मिति: 2012-03-28
सम्बन्ध: अन्तरवार्ता
डा. नेत्र तिम्सिना
अध्यक्ष, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल
नेपालले यही महिनाको २३ र २४ गते पर्वतीय देशहरूको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सम्मेलन गर्दैछ । रणनीतिक महŒवको यो सम्मेलनको तयारीदेखि नेपालको अवधारणा तयार पार्नेसम्मको काममा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले विशेष योगदान पु¥याउँदै आएको छ । डा. नेत्र तिम्सिना यो सम्मेलन आयोजक समितिका सदस्य पनि हुन् । सन् २००३ मा बेलायतको रेडिङ विश्वविद्यालयबाट ‘प्राकृतिक स्रोतव्यवस्थापनको अर्थराजनीति’ मा विद्यावारिधि गरेका तिम्सिना विकसित र पश्चिमा औद्योगिक राष्ट्रले उत्सर्जन गरेको हानिकारक कार्बनका कारण पर्वतीय र अति कम विकसित देशले प्राकृतिक विपत्तिदेखि यावत् समस्या भोगिरहेको बताउँछन् । प्राकृतिक स्रोतव्यवस्थापनको क्षेत्रमा निकै लामो समयदेखि काम गरिरहेका तिम्सिना सहभागितामूलक वनव्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका क्षेत्रमा खटिइरहेका छन् । तिम्सिनाले सन् २००६ देखि २००९ सम्म महासंघको उपाध्यक्ष र त्यसयता अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । विकसित देशले जलवायु परिवर्तनका नाममा अहिले अल्पविकसित र पर्वतीय देशलाई विकासको गतिमा जान रोकिरहेको र यसैका नाममा थप ऋणभार बोकाइरहेको उनको तर्क छ । तत्काल त्यस्ता देशले ऋण नभई गरिब देशलाई क्षतीपूर्ति तिर्नुपर्ने तिम्सिनाको तर्क छ । नेपालमा हुन लागेको पर्वतीय सम्मेलन, गैरसरकारी संस्थाको भूमिका र अडानका विषयमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष तिम्सिनासँग संवाददाता विजय देवकोटाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
|
|
६३औँ अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवश (१० डिसेम्वर २०११) को सन्दर्भमा गैसस महासंघ नेपालका अध्यक्ष डा. नेत्र प्रसाद तिम्सिनाको मन्तव्य |
|
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षज्यू,
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, भूतपुर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरु, माननीय मन्त्रीज्यूहरु, माननीय सभासदज्यूहरु, संवैधानिक अंङ्गका माननिय सदश्यज्यूहरु,सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीज्यूहरु, विदेशी कुटनीतिक निकायका प्रमुखहरु, संयुक्त राष्ट्रसंघ निकायका प्रमुखहरु, राजनीतिक दलका नेताहरु, पेशागत संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु, नागरिक संगठनहरुका प्रतिनिधिहरु, मानवअधिकार आन्दोलनका अग्रजज्यूहरु र पत्रकार मित्रहरु ।
मानवअधिकार, लोकतन्त्र र सुशासनका दृष्टिकोणले नेपाल अहिले संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । नेपाली जनता नयां संविधान मार्फ दिगो शान्ति, सबै मानवअधिकारको प्रत्याभूति र विभेदको अन्त्यको अपेक्षा गरिरहेका छन् । वर्तमान सरकारको गठनसँगै शान्ति प्रकृया र नयाँ संविधान लेखनमा केही आशा लाग्दा संकेतहरु देखा परे पनि दुबै प्रकृयाहरुले आशातित प्रगति हासिल गर्न सकेको देखिदैन ।
|
|
A review of the budget of the FY 2068/069 from ESCR perspective presented in a program organized by NHRC & NFN on July 26, 2011 |
|
Deliberation by Dr. Netra Prasad Timsina, President, NGO Federation of Nepal in Informal Thematic Debate of the 65th Session of the United Nations General Assembly on Investment in and Financing of Productive Capacities of LDCs |
|
A summary of the text below was presented in the session
11 March 2011, New York
Chairman, panelists and delegates,
Most of the LDCs have not met the target of BPoA for 7 percent growth rate. Some of the countries of LDCs such as Nepal remain to be in about 3.5 percent annual growth rate, just 50 percent below than the target set.
The investments in LDCs have not been diverted to inclusive, equitable and sustained economic growth. Unless the investments in and financing to development are focused on the productive sectors such as creation of productive employment and essential services for the people, no MDGs can be met.
|
|
Deliberation on Interactive Dialogues on UPR Organised by Office of the Prime Minister of Nepal |
|
Rt. Honorable Prime Minister, Chief Secretary and Secretaries of GoN, Excellences, UN team, representative of donors and members of CSOs,
It is my honor to have this opportunity as representative of civil society organizations to share some CSOs’ perspective in protecting and promoting the human rights in relation to the position taken by the government of Nepal through the National Report of Universal Periodic Review submitted to the UN Human Rights Council.
|
|
|
|
|
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
|
|
Page 1 of 3 |
