Skip to main content
11 board meeting
 
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको ११ औं केन्द्रिय कार्य समितिको वैठक २०७५ साल असोज ५ गते काठमाण्डौंमा सम्पन्न भएको छ ।
काठमाण्डौंमा सम्पन्न वैठकमा विविध विषयहरुमा छलफल गरिएको छ ।  नागरिक सवालका विविभन्न मुद्धामा साझा धारणा वनाई अघि बढ्ने निर्णय भएको छ । केन्द्रिय अध्यक्ष गोपाल लम्सालको अध्यक्षतामा वसेको वैठकले १० वुदे एजेण्डाहरु पारित गरेको छ । वैठकमा परिवर्तित सन्दर्भमा नागरिकमैत्री वातावरण निर्माणमा गैससहरुको भूमिका कसरी सक्रिय वनाउन,े विकास साझेदारको भूमिकालाई थप प्रभावकारीढंगबाट निर्वाह गर्ने लगाएतका विविध विषयहरुमा घनिभुत छलफल भएको छ । 
कार्यसमिति वैठकले संविधानसभा मार्फत निर्मित नेपालको संविधानले गरेको संवैधानिक व्यवस्थानुरुप मौलिकहकहरुको कार्यान्वयनका लागि संसदले आवश्यक विद्येयकहरु पास गरिसकेको अवस्थामा उल्लेखित विद्येयकमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरी आम नागरिकहरुलाई प्रत्याभुति गराउन आव्हान गरेको छ साथै मौलिक हकलाई कुष्ठित गर्ने खालका केही प्रावधानहरु मुलुकी संहितामा रहेको अवस्थामा संसोधन गरेर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउन आव्हान गरिएको छ । 
नेपाल सरकारले संघीय गृहमन्त्रालयलाई विद्यमान संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ लाई विस्थापन गरी नयाँ ऐन ल्याउन शैद्धान्तिक सहमती दिई कार्य प्रारम्भ भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा संविधान प्रदत्त मौलिक हक र अधिकारहरु सुरक्षित हुनेगरी संघले गैससमैत्री सामाजिक विकास एकिकृत विधेयकका रुपमा यथासक्य ल्याउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।  साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टा छुट्टै विधेयकहरु तयार भइरहेकोले संवैधानिक व्यवस्थानुसार तिनैतहको नियमहरु नवाझिने संभावना रहने र विद्येयक ल्याउदा स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश र संघीय तहमा भएका विभिन्न छलफलबाट आएका सुझाबहरुको भावनालाई संवोधन गर्नुपर्ने कुरामा विशेष ध्यानाकर्षण भएको कार्यसमिति वैठकको निर्णय सुनाउदै केन्द्रिय सदस्य डिल्लु प्रसाद घिमिरेले जानकारी गराउनु भयो । 
 
यसैगरी गैससमैत्री, स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न  समाजकल्याण परिषद्को पुर्नसंरचनाका विषयहरुमा महासंघले नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री, विषगत मन्त्रीहरु लगायतहरुसंग लिखित तथा मौखिक रुपमा पटकपटक छलफलहरु भैरहेको सन्दर्भमा चन्दादाता र स्वयंमसेवकहरुको सहयोगमा निर्माण गरिएको समाज कल्याण परिषद्को भवन उपराष्ट्रपतिको कार्यालय सार्नेे सरकारको निर्णय र यस प्रति  विषयगत मन्त्रीको वेवास्ताप्रति गम्ंभीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । साथै परिषदको भूमिकालाई पुनसंरचना गरी प्रभावकारी वनाउन आवश्यक ऐनकानून निर्माण गर्न र मन्त्री परिषदको निर्णयमा पुनर्विचार  गर्न आव्हन गरिएको छ । 
 
वैठकले गत श्राणण ११ गते कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको हत्या लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा भइरहेका श्रृंखलाबद्ध हत्या, बलात्कारका घटनाहरु र सार्वजनिक सेवाहरुको बन्दका कारण नागरिकहरुको जनजीवन असुरक्षित र कष्टकर वनाएको छ । यसतर्फ सरकारको गंभीर ध्यानाकर्षण गराउदै संघीय सरकार समक्ष राज्य भएको अनुभूति आम नागरिकले गर्न पाउने गरी कानुनी शासन प्रत्याभूति दिलाउन समेत अपिल गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२, नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरेका सबै प्रतिबद्धताहरु र विकास सहायतासम्बन्धी सिद्धान्तहरु र दिगो विकास लक्ष्य २०३० प्रति प्रतिबद्ध हुदै सरकारले घोषणा गरेका “सम्बृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” अभियानलाई सफल पार्न सबै खाले सहयोगहरु उपलब्ध गराउने महासंघको वैठकले प्रतिबद्धता जनाएको छ । 
यसका लागि सबै संघ सस्थाहरुलाइ आव्हान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । साथै, दिगो विकासका लक्ष्यको तेस्रो वर्ष पुरा हुने सन्र्दभमा  ती लक्ष्यहरु हासिल गर्नका लागि  संयुक्तराष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, सरकार, नीजि क्षेत्र लगायत नागरिक समाज संगै  साझा अभियान पुरा गर्ने कार्यमा इमान्दारीका साथ सहकार्य गर्न खुला आव्हान गरेको छ । यसैगरी संविधान वमोजिम तीन तहको संघीय संरचना पूर्ण कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा गैरसरकारी संस्थाहरुको भूमिकालाइ नजर अन्दाज नगर्न सवै तहका सरकारसंग आव्हान गरिएको छ । यसैगरी महासंघको नवौ महाधिवेशन तथा २४ औं साधारण सभा यही मंसिर १४ र १५ गते काठमाण्डौंमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ ।