Skip to main content

नेपाली नागरिक संगठनहरुको संयुक्त आयोजनामा वृहत नागरिक संवाद सम्पन्न भएको छ । प्रस्तावित राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन २०६८ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५, मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक २०७५ र सामाजिक संघ संस्था ऐन २०७५ को सन्दर्भमा नागरिक संवाद कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । 

उक्त संवाद कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवाहरूले सरकारले बनाएको विधेयक र ऐनहरू संवैधानिक अधिकार विपरित रहेको बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै नागरिक अभियन्ता गौरी प्रधानले सरकारले राष्ट्र निर्माणमा नागरिक समाजले पुर्याएको योगदानलाई मूल्याङ्कन नगरेको र दुई तिहाइ बहुमतको स्थाइ सरकारले पनि विगतकै गल्तिलाई निरन्तरता दिएको भन्दै नागरिक समाजले विगतमा जस्तै शान्तिपूर्ण खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

गैसस महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष जितराम लामाले सरकारको नियन्त्रणमुखी कृयाकलापको बिरुद्धमा सम्पूर्ण नागरिक समाज र महासंघहरू एक हुनूको विकल्प नरहेको बताउनु भयो । उहाँले यही जेष्ठ ३ गते दिउँसो १ बजे माइतिघर मण्डलामा नागरिक खबरदारी कार्यक्रममा सहभागी हुन सम्पूर्ण नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई आह्वान पनि गर्नुभयो । 

नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले सरकारले बहुमतको दम्भको आधारमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको अधिकार प्राप्तिमा हस्तक्षप गरेको आरोप लगाउनु भयो । "नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता विपरितको मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि नागरिक समाज असन्तुष्ट छ र हामी यसको विरोधमा उत्रिसकेका छौँ", पोखरेलले भन्नुभयो । प्रस्तावित राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन २०६८ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मापदण्ड विपरित भएको भएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक मुरारी प्रसाद खरेलले खेद व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा एकसयभन्दा बढि नागरिक अगुवाहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।