गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालमा नयाँ नेतृत्व चयनसहित २१ बुँदे नागरिक घोषणा–पत्र जारी

काठमाण्डौ, २७ फागुन २०८१ गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले आफ्नो ११औं महाधिवेशन, ३०औं वार्षिक साधारण सभा, तथा राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलन ‘संघसंस्था मैत्री वातावरण सहितको सामाजिक क्षेत्र राष्ट्रिय गौरव, सम्वृद्धिका लागि सामाजिक उधमशिलता र सुशासन हाम्रो पौरख’ भन्ने नारा सहित भव्य रूपमा सम्पन्न गरेको छ। प्रमुख अतिथिको रुपमा राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक संघसंस्थाहरूको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो।उद्घाटन मन्तव्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक संघसंस्थाहरू विकासका साझेदार भएको उल्लेख गर्दै तिनको दिगोपनाका लागि सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। फागुन २५ देखि २७ गतेसम्म काठमाण्डौमा आयोजित ११ औं महाधिवेशन लगायतका कार्यक्रममा ७७ वटै जिल्लाका ९२३ नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूसहित करिब १३०० सामाजिक अभियन्ता तथा नागरिक अगुवाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सम्मेलनमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू, विज्ञ तथा नीति निर्माताहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। सम्मेलनका अवसरमा जलवायु न्याय, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण विषयमा राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । अति कम विकसित राष्ट्रबाट नेपालको स्तरोन्नति पश्चातको प्रभाव र दिगो विकास लक्ष्यका लागि स्रोत व्यवस्थापन विषयमा साथै हालको सन्दर्भमा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको दिगोपना र उत्थानशीलताका चुनौती र कार्यदिशाबारे पनि छलफल गरिएको छ । गैसस महासंघको ११औं महाधिवेशनले अर्जुन कुमार भट्टराईको अध्यक्षतामा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्विरोध चयन गरेको छ। निर्वाचित कार्यसमितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नानी माया थापा, उपाध्यक्षहरूमा राजेन्द्र शर्मा र संजय लम्साल, महासचिवमा देवी खड्का, उपमहासचिवहरूमा भवराज रेग्मी र किरण थापा, तथा कोषाध्यक्षमा गोविन्द वहादुर शाही निर्वाचित भएका छन्। कार्यसमितिमा जम्मा ५१ सदस्य रहने र नवनिर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल तीन वर्षको हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलन र विषयगत छलफलमा उठान भएका विषय र सवालको निष्कर्षको रुपमा महासंघले २१ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । नागरिक घोषणापत्रमा महासंघले सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई नीति तथा कार्यवातावरणमा सुधारका लागि विभिन्न मागहरू अघि सारेको छ।नयाँ संविधान र संघीय संरचना पछि पनि तीनै तहका सरकारको संघसंस्थाहरुप्रतिको धारणा, नीति र व्यवहार विभेदकारी रहेकोले सो सच्याई सामाजिक संघसंस्थालाई विकासका साझेदारका रुपमा अंगीकार गर्दै सोही बमोजिमका ऐन, कानुन, नियामावली, निर्देशिका तथा कार्यक्रमहरुको तत्काल व्यवस्था गर्न जोडदार माग गरिएको छ । समाज कल्याण परिषद सहजिकरणको सट्टा बढी नियन्त्रणमुखी बनेको जनाउँदै समाज कल्याण परिषदको समयानुकुल तत्काल पुनःसंरचना गर्न घोषणापत्रमा माग गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनको गंभिर असरप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल सरकारको नेतृत्वमा विश्वभरी हिमालको मुद्दा स्थापित गर्न, जलवायु न्याय र लगानीका लागि अन्तरराष्ट्रिय जगतसँग हरित वित्त (green financing) नेपाललाई उपलव्ध गराउन माग गरिएको छ । साथै, तीनै तहका सरकारले सहभागितामूलक, दिगो र वातावरण मैत्री विकास अभ्यासहरु अवलम्वनका गर्न र अवाश्यक पर्ने वित्तिय श्रोतको सुनिश्चितता गर्न पनि घोषणापत्रमार्फत माग गरिएको छ । सामाजिक विकास र सामाजिक परिचालनमा लामो कार्यअनुभव, ज्ञान, सीप भएका सामाजिक संघसंस्थाहरुलाई कानून मार्फत सामाजिक उद्यमशिलता गर्ने वातावरण सृजना गरी स्वदेशी उत्पादन, रोजगार र पूँजी निर्माण मार्फत सामाजिक क्षेत्रको दोगोपनाका लागि पनि माग गरिएको छ । महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र दिगोपनाका लागि सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सरकारसँग सार्थक संवादका लागि खुला रहेको बताएका छन्। साथै, महासंघले संघीय संरचनामा सामाजिक संस्थाहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधार, पारदर्शिता, साझेदारी र सहकार्य आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिनुएको छ। सरकार, नीति निर्माता, विकास साझेदार, नागरिक समाज, तथा सरोकारवाला सबै निकायहरूलाई सामाजिक न्याय, सुशासन, पारदर्शिता, मानवअधिकार, तथा जलवायु न्यायका क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्न महासंघले आह्वान गरेको छ। राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलन २०८१ बाट जारी भएको नागरिक घोषणा – पत्र