असार १६-१७, २०८१: गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको आयोजनामा नागरिक समाज संघ संस्थाहरूको कार्यमूलक वातावरण निर्माणका लागि विराटनगरमा प्रदेशस्तरीय दुई दिने नागरिक संघ संस्थासम्बन्धी नीति संवाद तथा परामर्श कार्यक्रम र महिला भेला सम्पन्न भएको छ । पहिलो दिन प्रमुख अतिथिको रुपमा कोशी प्रदेशका उप-सभामुख माननीय श्री सृजना दनुवार उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने दोस्रो दिन कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय श्री हिक्मत कार्कीले प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्नुभएको थियो । साथसाथै विशिष्ट अतिथिको रुपमा कोशी प्रदेशका अर्थमन्त्री माननीय राम राना, गैसस महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष राम प्रसाद सुवेदी, युरोपियन युनियन नेपालका प्रतिनिधिद्वय इलोइसा फर्नान्डेज र शिव भण्डारीको उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रमको पहिलो दिन कोशी प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्लामा क्रियाशील नागरिक संघसंस्था तथा गैसस महासंघका प्रतिनिधिहरू बिच प्रदेशमा विध्यमान नागरिक संघसंस्थाका चुनौतीहरू र आगामी कार्यदिशाका बारेमा समूहगत छलफल गरिएको थियो र दोस्रो दिन त्यहि छलफलमा आएका निष्कर्ष तथा समाधानका निम्ती सुझाइएका उपायहरू प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका माननीय उप-सभामुख श्री सृजना दनुवारले आफू पनि विगत २० वर्षदेखि नागरिक समाजको सदस्य रहेको र सरकारले सामाजिक संघसंस्थासँग साझेदारी गर्ने नीति तथा कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो । सरकारका कमी-कमजोरीमा औँला ठड्याउने तथा खबरदारी गर्ने काम नागरिक संघसंस्थाहरूको भएको भन्दै उहाँले संघसंस्थाहरूलाई संगठित भएर अघि बढ्न हौसला प्रदान गर्नुभयो । साथसाथै, दातृ निकायहरूको कोशी प्रदेशमा लगानी कम भएको भन्दै उहाँहरूलाई कोशी प्रदेशका विकट जिल्लाहरूमा लगानी गर्नका लागि आह्वान गर्नुभयो । पहिलो दिनमा भएका छलफलको निश्कर्ष सुनेपश्चात् मुख्यमन्त्री माननीय श्री हिक्मत कार्कीले अघिल्लो दिनको छलफलको सराहना गरि बधाई व्यक्त गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा नागरिक संघसंस्थाहरूको सल्लाह सुझाव महत्वपूर्ण भएको र नागरिक संघसंस्थाहरूसँग साझेदारीमा काम गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो । गैसस महासंघका अध्यक्ष राम प्रसाद सुवेदीले सामाजिक संघसंस्थाहरूका निम्ती अझै पनि गणतन्त्र नआएको र पञ्चायती व्यवस्थाभित्रै रहेको महसुस भएको भन्दै सरकार र सामाजिक संघसंस्थाहरूबीच साझेदारीको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । त्यसैगरि युरोपियन युनियनका प्रतिनिधि इलोइसा फर्नान्डेजले भन्नुभयो, “नेपालमा कोशी प्रदेश सामाजिक विकासका धेरै मामिलामा अरू प्रदेशहरूभन्दा अगाडि छ । इयूको पनि पहिलो प्राथमिकता सरकार र सामाजिक संघसंस्थाहरूसँगको साझेदारी हो” । कार्यक्रमको अन्त्यमा दुई-दिने छलफलबाट आएका मागहरूलाई दस्तावेजीकरण गरि ७ बुँदे नागरिक घोषणापत्र जारी गरिएको छ । साथसाथै, कोशी प्रदेश स्तरीय महिला भेलाबाट पनि प्रदेश तथा स्थानिय तहमा लैङ्गिकमैत्री बजेट विनियोजन, लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरूलाई शुन्य सहनशीलता कायम गरि सेवा प्रवाह गरिनुपर्ने र अन्य विभिन्न मागहरू राख्दै घोषणापत्र पारित गरिएको छ ।
समाचारराष्ट्रिय