२०७८।११।२६ नेपालको नागरिक संघसंस्था सञ्चालनको नीतिगत अवस्थाको विषयमा सरोकारवालासंग नीति संवाद कार्यक्रम गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको आयोजनामा मिति २०७८ फाल्गुण २६ गते सम्पन्न भएको छ । नागरिक संगठन र सामाजिक संघसंस्थाहरुका लागि अनुकुल वातावरण निर्माण तथा नागरिक स्वतन्त्रता तथा अधिकार सुनिश्चतताका लागि आवश्यक नीतिगत सवालहरुमा समिक्षा गर्ने कार्यक्रमको मुख्य उद्धेश्य रहेको थियो । गैसस महासंघको अध्यक्ष राम प्र.सुवेदीको अध्यक्षतामा २ चरणमा कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तित्वहरुले प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रममा गैसस महासंघको निवर्तमान अध्यक्ष जितराम लामाले नेपालमा नागरिक संघसंस्था सञ्चालनको वर्तमान अवस्था र सुधारका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत साथै छलफल गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यपत्रको आधारमा नयाँ सामाजिक विकास ऐनको आवश्यकता, भ्याट सम्वन्धी समस्या पुनरावलोकन,संघसंस्थालाई दर्ता, अनुगमन र नियमन गर्ने सरकारी संयन्त्र एउटै मन्त्रालय अन्तर्गत हुनुपर्ने,सामाजिक संघसंस्था र तिन तहका सरकारका विच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने र संघसंस्थाहरु स्वतस्फुर्त रुपमा सवल र सक्षम हुनका लागी आवश्यक नीति वनाउन र कार्यान्वयन गर्न गैससहरु पैरवी गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । नेपालमा नागरिक समाजका मुद्धा तथा अभियान र हालको अवस्थाको वारेमा शुसासन अभियान्ता केदार खड्काले आफ्नो प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । नेपालका संघसंस्थाहरुलाई विदेशी दातृसंस्थामा मात्र निर्भर हुनुपर्ने वातावरण हुनु हुदैन हरेक वर्ष नेपाल सरकारले निश्चित रकम साझेदारीमा कार्य गर्ने भनी विनियोजन गरेको हुन्छ उक्त रकम संघसंस्थाहरु संग समन्वय गरी कार्य गर्नुपर्ने प्रावधान वनाउन गैससहरु लाग्नुपर्ने र सामाजिक विकास ऐन संघसंस्थामैत्री वनाई लागु गर्ने विषयमा सवै गैससहरुले अभियान लाई सक्रिय वनाउनुपर्ने लगायतका विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । त्यसै गरी अन्तराष्ट्रिय गैसस महासंघका अध्यक्ष डा. शुशिल कोईरालाको प्रस्तुतीमा भ्याटका विषयमा माथिल्लो तहका सम्वन्धित मन्त्रालयसंग छलफल गर्नुपर्ने, सिएसआरको हकमा सामाजिक संघसंस्थाहरुले प्रस्तावना पेश गर्न पाउनुपर्ने र संघसंस्था मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपेर्न नीतिका लागी पैरवी गर्ने लगायतका अभियानमा एआईएन संगै अभियानमा सहकार्य गर्न तयार रहेको विषयमा वताउनुभएको थियो । समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिव मनोज भट्टले संघसंस्थाहरुको हितको लागी समाजकल्याण परिषदले गर्नुपर्ने सहयोग गर्नेछ र सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरुमा पनी संगै वसेर आवश्यक छलफल गरेर संग अगाडी वढ्नका लागी समाजकल्याण परिषद तयार रहेको र समाज कल्याण परिषद गैससहरुको सहकर्मी भएको हुदा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता राख्नुभएको थियो । गैसस महासंघले विभिन्न प्रदेशमा गरेको कानुनहरुको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा प्रदेश स्तरीय कानुनका सकारात्मक, सुधारात्मक पक्ष र सुझाव सहित सक्षिप्तमा विदुर सुवेदीले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । दोश्रो सत्रमा सामाजिक विकासको अवधारणा, दिगो विकासमा गैससहरुको भुमिका, आगामी दिनमा गैससहरुको रणनिति र भावि कार्यदिशाको विषयमा गैसस महासंघका पुर्व अध्यक्ष गोपाल लम्साल,गौरी प्रधान,नेत्र तिमल्सिना ले आफ्नो विचार तथा विश्लेषणहरु व्यक्त गर्नुभएको थियो । समग्रमा सामाजिक विकास ऐन लागु गर्न, भ्याट सम्वन्धि समस्या,दर्ता नविकरण र नियमन सम्वन्धी समस्या, सिएसआरको रकम सामाजिक कार्यमा लगाउनुपर्ने विषय लगायत संघिय नीति लागु नभईसकेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहले नीति वनाई संघसंस्थाहरुलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने अवस्था शृजना भईरहेको सन्दर्भमा नागरिक समाजको आवाजलाई शसक्त वनाउन आवश्यक रहेको र नागरिक आन्दोलनलाई स्थापित गर्नका लागि गैसस अभियान्ताहरु सामाजिक मुद्धामा एक ठाउँमा उभिएर पैरवी गर्नुपर्ने र यस अभियानको नेतृत्व गैसस महासंघले गर्न जरुरी रहेको विषयमा आफना धारणाहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
समाचारराष्ट्रिय