मनसुनी विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन विषयमा छलफल कार्यक्रम

मनसुनी विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन विषयमा छलफल कार्यक्रम २०७८ असार ३ गते । गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालले बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता मनसुनको समयमा आइपर्ने विपद्लाई न्यूनीकरण र व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा भर्चुअल माध्यमबाट एक छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । प्राकृतिक प्रकोपका कारणले वर्षेनी धनजनको क्षति उच्च हुँदै आएको छ । यो वर्षको मनसुन सक्रिय भइसकेको र विगतका वर्षहरूमा भएका क्षति र प्रतिकार्यहरूको अनुभवका आधारमा आवश्यक तयारी गरे सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने अवस्था रहन्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायका साथै नागरिक समाज र सामाजिक संघसंस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यसै सन्दर्भमा, यस वर्षको मनसुनी विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि तयारी, सामाजिक संघसंस्थाको भूमिका लगायतका विषयमा सरोकारवालाहरूसँग एक छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । यस कार्यक्रममा सरकारको तर्फबाट भइरहेको तयारी, बाढी, पहिरो, डुबान लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको सम्भावना, समाज कल्याण परिषदको संघसंस्था सहजीकरणको तयारी, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको तयारी, संघसंस्थाको भूमिकाको समीक्षा र आगामी दिनको तयारी विषयमा छलफल भएको थियो । देशमा हिजो मात्रै एक दर्जन बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सिन्धुपाल्चोकमा आएको बाढी र पहिरोले धेरै जनधनको क्षति भइसकेको छ । कोभिड १९ ले आक्रान्त पारेको समयमा मनसुन चाँडै सक्रिय भएर धेरै ठाउँमा बाढी पहिरोको जोखिम बढेकोमा सरकार तथा गैर सरकारी संस्था, समाजिक संस्थाको ध्यानाकर्षण र पूर्वतयारी हुनुपर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा जल तथा मौसम विज्ञ डा. धर्म उप्रेतीले यो वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा दुइ दिन अघि नै मनसुन सक्रिय भएको बताउनुभयो । उनका अनुसार ९० देखि १२० दिनको बिचमा धेरै पानी पर्ने जोखिम छ । ५ दिनमा केन्द्रीय नेपालमा विषेशगरी बाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी पानी परेको उहाँले तथ्यांकमा देखाउनुभएको थिए । “यो अवस्थामा हामी सचेत हुन जरुरी छ । अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भनेकै सूचनाको पहुँच र जोखिम नियन्त्रणको पूर्व तयारी हो,” उहाँले भन्नुभयो । एनटीसी एनसेलजस्ता सूचना प्रवाह गर्ने संस्थाले एसएमएस पठाउने तर त्यो सूचनाको पहुँच सबै ठाउँमा नहुने उहाँको भनाई थियो । विपद्का बेला कसरी जोगिने भन्नका लागि नागरिकले समयमा नै सूचना प्राप्त गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । यसका लागि एसएमएस अलर्टलाई धेरै ठाउँमा पुराउन र जारी गराउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै जनतालाई चाँडै सुरक्षित ठाउँमा सार्नुपर्ने, विपद् व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणमा वकालत गर्न, समुदायमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम गर्न जरुरी रहको उहाँले बताउनुभयो । विपद् व्यवस्थापनमा सामाजिक संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । अहिले नेपालका धेरै स्थानहरुमा बस्ती बढिरहेको छ । नदी कटान, बाढी पहिरो, डुबान र कोभिड संकटतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका उपसचिव वेदनिधि खनाले जानकारी दिए । वर्षा याममा पनि सडक बनिरहेका छन्, खोला नजिक घर बनिरहेको छ । अव्यवस्थित बस्ती, प्लटिङ बढी रहेको छ । नदीको बहाव क्षेत्र अतिक्रमण भइरहेको छ । यो वर्ष डढेलोले पनि धेरै दुख दियो । त्यसले गर्दा यो अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले खुला स्थान कहाँ छ पहिचान गरी प्रणालीमा राखेको, पीडितलाई घर बनाइदिने तयारी पनि भइरहेको, हेलीप्याड, बारुण यन्त्र पनि प्रणालीमा ल्याउने तयारी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले पूर्व तयारी हरेक वर्ष गर्दै आएको तर यसका बाबजुत पनि नागरिक सचेतना कार्यक्रमको कमी भएकाले यस्तो विकराल परिस्थिति निम्तिने गरेको उहाँले बताउनुभयो । जोखिम न्यूनीकरणमा सामाजिक संस्थाको प्रमुख भूमिका रहन्छ । प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक प्रकोपबाट ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ । विपद्का कारण हरेक वर्ष ६ लाख ४० हजार व्यक्ति प्रभावित हुने गरेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था पनि विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीयसँगको सहकार्यमा लाग्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका सरोकारवालाहरुले बताउनुभयो । जोखिम न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनमा विपद्को सम्भावना भन्दा पहिला सूचना पुर्‍याउन सके जोखिम केही हदसम्म नियन्त्रण हुन सक्ने पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले बताउनुभयो । सबै मिडियाकर्मीहरूले आफूलाई सुरक्षित राखेर समाचार सङ्कलन गर्न उहाँले अनुरोध गरे । यसका लागि तत्काल प्रतिकार्य गर्न संयन्त्रहरू सबल हुन जरुरी रहेको र सामाजिक संघसंस्थाको ’र्यापिड रेस्पोन्स डेस्क’ खडा गर्न पर्ने उहाँले औल्याउनुभयो । सङ्कटको बेला सूचना पाए मात्र राहत कहाँ कहाँ गर्ने थाहा हुन्छ । पत्रकार महासंघको भुमिका के हुन्छ प्रष्ट हुनु जरुरी छ । विपद् आउने अवस्था नदिन सक्दैनौं तर नियन्त्रण र जोखिमबाट कसरी बच्ने र उद्धार गर्ने भन्ने सहकार्य गर्न अति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । त्यस्तै अपांग महासंघ नेपालका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माका अनुसार राज्यले र अन्य निकायले पनि अपांगता भएका व्यक्तिको सुरक्षालाई ध्यान दिंदै विपद्का बेलामा विशेष योजना बनाउन जरुरी छ । अपागंता भएका व्यक्ति विपद्मा धेरै नै प्रभावित हुन्छन् । योजना र नीति बनाउँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको ख्याल राख्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । “नेपालमा त्यो अभ्यास भएको छैन । विपद्मा चामल र टेन्टका कुरा गरेका हुन्छौँ । तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि धेरै सामग्री चाहिन्छ तर त्यसको कुरा गरिएको हुँदैन” उहाँले भन्नुभयो । सूचना पनि अपाङ्गतामैत्री छैनन् । सरकारले जारी गरेका सूचनामा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच हुँदैन । “विपद् आउँदै छ है भनेर साइरन बजेको बहिरा व्यक्तिले थाहा पाउँदैनन् । बाढी आइरहेको दृष्टिबिहिन व्यक्तिले थाहा पाउँदैनन्,” उहाँले भन्नुभयो । नीति कार्यक्रम बनाउँदा अलिकति हेक्का अपाङ्गता भएकाहरूका लागि विचार पुर्‍याएर विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना बनाउन पर्छ । सूचना प्रवाह गर्दा एकै किसिमले सुचना प्रवाह गर्दा फलदायी नहुन सक्छ । सामाजिक सञ्जाल नचलाउने व्यक्तिहरू पनि रहेको र उनीहरुका लागि पनि सोचेर सरकार र सामाजिक संस्थाको पूर्व तयारी हुनुपर्ने जागरण मिडियाका अध्यक्ष रेम बिकले बताउनुभयो । सबै जना प्रविधिमैत्री छन् भन्ने छैन । सबैले कसरी सूचना पाउन सक्छौँ त्यो सोच्नुपर्छ । कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका सरोकारवालाहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सबैले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए । व्यापारी र भू–माफियाले गरिरहेको कार्यलाई सरकारले रोक्न आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ थियो । अब अर्को वर्ष के गर्ने भनेर यही वर्ष देखि काम गर्न जरुरी छ । यो समय जोखिम न्युनीकरणबारे छलफलभन्दा पनि विपद्का पुर्व जानकारी दिने संयन्त्रलाई कसरी मजबुत बनाउने भन्नेतिर हुनुपर्ने उहाँहरुको भनाइ थियो । कसरी क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा उद्धार पठाउने र दुर्गम क्षेत्रका मानिसलाई बाढी, पहिरोका बिरूद्ध कसरी तयारी अवस्थामा बस्ने भनेर सुसुचित गर्ने कुरामा प्राथमिकता हुनुपर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिए । कार्यक्रमा वक्ताहरुबाट आपद विपदको बेला पीडितलाई मनोवैज्ञानिक उपचार र परामर्शका बारेपनि सोच्नु पर्ने, गर्भवती महिला, अपाङ्ग र बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, भुउपयोग योजना र मापदण्ड, पुर्वतयारी र प्रतिकार्यमा क्षमता अभिवृद्धि विपद पूर्वसुचना प्रणाली, विपद सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षण विपद व्यवस्थापनका नयाँ नयाँ प्रविधिको उपयोग जस्ता प्रतिक्रिया आएका थिए । कम्तिमा देश भित्र एउटा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने विश्वविद्यालय नै आवश्यक रहेको र प्रत्येक प्रदेशमा विज्ञहरु सम्मिलित विपद् व्यवस्थापन मञ्च स्थापना गरि वार्षिक रुपमा सम्पूर्ण रुपमा विपदको पुर्वानुमान, अनुसन्धान वा विपद अडिट, पुर्वतयारी, र प्रतिकार्यको वैज्ञानिक प्रतिवेदन त्रैमासिक र अपडेट गर्नै पर्ने व्यवस्था गर्न सकिने विज्ञहरुको सुझाव छ । कार्यक्रमको अध्यक्षता गैसस महासंघ नेपालका अध्यक्ष जितराम लामाले गर्नुभएको थियो । महासंघकै उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्माले सहभागीलाई स्वातग गर्दै कार्यक्रमको उद्येश्यमाथि प्रकाश पार्नुभयो । यसैगरी कार्यक्रमको सञ्चालन महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले तथा छलफलको सहजीकरण उपमहासचिव अर्जुन भट्टराईले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा १५० भन्दा बढी सहभागी रहेका थिए ।