Press Statement

प्रेस विज्ञप्ति शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिकाको अपरिहार्यता विपरित हुनेगरी प्रधानन्यायाधीशको लागि समेत भागबण्डा राखी मन्त्री परिषद बिस्तार हुन लागेको भन्ने विभिन्न समाचार माध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । राजनीतिक मामिला र कार्यपालिकामा समेत प्रधानन्यायाधीश समावेश हुनु र समावेश गराइनुले न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता, न्यायालयप्रतिको विश्वास र कानूनको शासनलाई कमजोर बनाउँछ । यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था न्याय र मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून र नेपालको संविधानको विपरित छ । प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा कोटा माग गर्ने र प्रधानमन्त्री र सरकारमा रहेका दलहरु उक्त माग पूरा गर्न तयार रहेको भन्ने समाचारले नेपालको लोकतान्त्रिक र न्यायिक पद्धतिलाई धरासायी बनाउने हाम्रो ठहर छ । यसर्थ यस्तो प्रकारको सम्बन्ध र साँठगाँठ यदि सत्य हो भने तत्काल रोक्न, यस्तो प्रकारको अवस्था आगामी दिनमा समेत सिर्जना हुन नदिन र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाइ राख्न तथा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त विपरित कुनै पनि कार्य नगर्न सम्बद्ध पक्षसँग गैरसरकारी संंस्था महासंघ नेपाल माग गर्दछ । लोकतन्त्र, मानवअधिकार र कानूनको शासनमाथि आँच पुग्ने उल्लेखित प्रकृतिका कार्यहरुले प्रश्रय पाएमा नागरिक समाज तथा संगठनहरु विरोध र आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने पनि जनाउन चाहन्छौं । रामप्रसाद सुवेदी / जितराम लामा महासचिव / अध्यक्ष २०७८ असोज १९ गते